वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहत पैकेज के बारे में दी विस्तार से जानकारी

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20 lakh crore package details kya hai – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विस्तार से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित राहत पैकेज का इस्तेमाल कैसे और कहां किया जाएगा। वित्त मंत्री ये साफ किया कि आखिर 20 लाख करोड़ रुपए को किन-किन क्षेत्रों में और किसे कितनी राशि दी जाएगी।

20 lakh crore package details kya hai

20 lakh crore package details kya hai – finance minister nirmala sitharaman press conference – प्रेस कॉन्फ्रेंस

मंगलवार को पीएम मोदी ने कोरोना संकट के कारण बिगड़ी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। यह भारतीय जीडीपी का करीब 10 फीसदी होगा। अब इस आर्थिक पैकेज के बारे में पूरी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विस्तार से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित राहत पैकेज का इस्तेमाल कैसे और कहां किया जाएगा। वित्त मंत्री ये साफ किया कि आखिर 20 लाख करोड़ रुपए को किन-किन क्षेत्रों में और किसे कितनी राशि दी जाएगी।

प्रेस कॉन्फ्रेस शुरू    

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से जुड़ी पांचवीं और आखिरी चरण की घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा देश सकंट से गुजर रहा है।  उन्होंने कहा कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज 7 ऐसे कदमों की घोषणा की जाएगी। कोविड में बिजनस,कंपनी ऐक्ट को गैर आपराधिक बनाना, मनरेगा, स्वास्थ्य, पब्लिक एंटरप्राइजेज, ईज ऑफ डूइंग बिजनस, राज्य सरकार और उनके संसाधनों से जुड़े ऐलान किए जाएंगे।

पीएम गरीब कल्याण योजना

  • वित्त मंत्री ने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट ​बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया। इसके तहत 8.19 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये दिए गए हैं।

जनधन खातों में 500 रुपये  ट्रांसफर

  • देश के 20 करोड़ जन-धन खातों में डायरेक्ट ​बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500-500 रुपये भेजे गए। उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया। इसके अलावा 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा दिया गया।

स्वास्थ्य पर पैसे खर्च

  • स्वास्थ्य विभाग के लिए 15 हजार करोड़ दिया गया। टेस्टिंग और लैब किट के लिए 550 करोड़ का फंड बनाया गया। स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख के बीमा भी किया गया।

स्वंय प्रभा डीटीएच में 12 नए चैनल जुड़े

  • कोरोना संकट में जरूरतमंद छात्र जिनके पास इंटरनेट नहीं है वे स्वंय प्रभा डीटीएच सेवा से पढ़ सकते हैं। इसमें 12 नए चैनल जुड़े। पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए लाइव क्लास के हर रोज़ नये उपाय किए जा रहे हैं

12 नए चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के लिए

  • शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया गया है। स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल में पहले 3 थे। उसमें 12 और नए चैनल जोड़े जा रहे हैं। लाइव इंटरएक्टिव चैनल जोड़े जा सकें इसलिए भी काम किया जा रहा है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे 4 घंटे का कंटेट दें, जिसे लाइव चैनलों पर दिखाया जा सके।

40 हजार करोड़ बढ़ाया गया मनरेगा का बजट

  • केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा का बजट 40 हजार करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है।

ऑनलाइन लर्निंग के लिए चैनल लॉन्च

  • सरकार ऑनलाइन लर्निंग पर पूरा ध्यान दे रही है। इस सिलसिले में सरकार पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए एक एक चैनल लॉन्च करेगी। यानी कि हर क्लास के लिए एक चैनल होगा, बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ्य रखने के लिए मनोदर्पण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए विशेष ई कंटेट लाया जाएगा।

एमएसएमई को 1 साल दिवालिया घोषित करने पर रोक

  • एमएसएमई के दिवालियापन की सीमा एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया है। साथ ही एक साल तक दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक। कंपनी ऐक्ट में बदलाव किए गए। सीएसआर, बोर्ड रिपोर्ट की कमी, फाइलिंग में चूक को अपराध की सूचि से हटाया गया। आर्थिक संकट में फंसी कंपनियों के लेकर अहम फैसला है।

सरकार नयी पब्लिक सेक्टर नीति की घोषणा करेगी

  • सरकार नयी पब्लिक सेक्टर नीति की घोषणा करेगी। इसमें यह तय होगा कि कौन से रणनीतिक सेक्टर में कौन सी पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहेगी। सरकार की कोशिश होगी कि हर रणनीतिक सेक्टर में कम से कम एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहे। रणनीतिक सेक्टर में सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी प्रवेश देगी। अन्य सेक्टरों में पीएसयू कंपनियों का विलय होगा।

राज्यों का जीएसडीपी 3 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया

  • राज्य के सकल घरेलू उत्पाद(जीएसडीपी) को 3 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने राज्यों के कर्ज लेने की लिमिट 60 फीसदी तक बढ़ा दी है। राज्यों ने अपनी उधारी सीमा का 14 फीसदी ही कर्ज लिया है। राज्यों को 12 हजार करोड़ के ग्रांट दिए गये हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी किस्त का ऐलान किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की चौथी किस्‍त का ऐलान किया। इस दौरान  वित्त मंत्री के साथ वित्त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहें। वित्त मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुधारों को लेकर बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। पीएम मोदी ने बैंक सुधार का फैसला देश हित में लिया। हमें कंपटीशन के लिए तैयार रहना होगा। कई सेक्‍टर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मोदी ने आत्‍मनिर्भर भारत का ऐलान किया है। हमें अपने उत्‍पादों को बेहतरीन बनाना है। अब भारत निवेश के लिए पहली पसंद बन गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आत्‍मनिर्भर भारत के लिए जो कल्‍पना प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, उसी को लेकर  आज आठ नये क्षेत्रों पर घोषणाएं होंगी।

सही कीमत पर ज्‍यादा कोयला मुहैया होगा

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी। सरकार का एकाधिकार खत्‍म होगा। सही कीमत पर ज़्यादा कोयला मुहैया होगा।

कोयला उत्पादन क्षेत्र में बनना होगा आत्मनिर्भरता

  • कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इसपर हमें काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा खनन हो सके और देश के उद्योगों को बल मिले, 50 ऐसे नये ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। पात्रता की बड़ी शर्तें नहीं रहेंगी।

500 माइनिंग ब्लॉक की होगी नीलामी

  • 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। माइनिंग लीज का ट्रांसफर भी किया जा सकेगा। कोयला सेक्टर में मौके बढ़ाने के लिए सरकार 50 हजार करोड़ का निवेश करेगी। कोल इंडिया लिमिटेड की खदाने भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी।

माइनिंग सेक्‍टर में निजी निवेश को दिया जाएगा बढ़ावा

  • वित्त मंत्री ने कहा, खनिज सेक्‍टर में विकास की योजना है। नये चैंपियन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। माइनिंग सेक्‍टर में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

डिफेंस क्षेत्र में मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा

  • रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में आत्‍मनिर्भर होना पड़ेगा।

रक्षा क्षेत्र में आधुनिक हथियारों का उत्पादन भारत में होगा

  • रक्षा क्षेत्रों में स्‍वदेशी हथियार के लिए अलग से बजट होगा। डिफेंस उत्पान आयात न किये जाने वाले उत्पादों की लिस्ट बनेगी। सेना को आधुनिक हथियारों की ज़रूरत है, उनका उत्पादन भारत में होगा।

रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा बढ़ाई गई

  • रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है।

ऑर्डिनंस फैक्ट्री को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा

  • ऑर्डिनंस फैक्ट्री को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। डिफेंस फैक्‍ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा। कुछ हथियारों के आयात पर बैन लगाया जाएगा।

पीपीपी मॉडल पर एयरपोर्ट का विकास

  • वित्त मंत्री ने कहा कि एयरस्‍पेस को बढ़ाया जाएगा। अभी 60 प्रतिशत एयरस्‍पेस खुले हैं। एयरस्‍पेस को बढ़ाने से एक हजार करोड़ रुपये बचेंग।  6 एयरपोर्ट की निलामी की जाएगी। एयरपोर्ट का पीपीपी मॉडल से विकास होगा। भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं। इसे सुगम बनाया जाएगा। दो महीने के अंदर यह काम किया जाएगा। इससे विमानन क्षेत्र को 1 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा। एयर फ्यूल भी बचेगा और पर्यावरण भी बचेगा। 12 हवाई अड्डों पर 13 हजार करोड़ का निवेश होगा।

पावर सेक्टर में बदलाव होंगे

  • पावर सेक्टर में कुछ बदलाव होंगे। उपभोक्ताओं को उनके अधिकार, पर्याप्त बिजली होगी, बिजली कंपनियों का नुकसान उपभोक्ता को नहीं झेलनी पड़ेगी। बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। पावर जेनरेशन कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इनका चयन भी उसी आधार पर होगा, जिससे कि वो अच्छी सुविधाएं दे सके। यूनियर टेरेटेरी में पावर डिस्कॉम का निजीकरण पहले होगा।

वायबिलिटी गैप फंडिंग में 30 फीसदी देगी केंद्र सरकार

  • सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। 30 फीसदी केंद्र और 30 फीसदी राज्य सरकारें वायबिलिटी गैप फंडिंग में देंगी। लेकिन शेष क्षेत्र में 20—20 फीसदी ही रहेगा। इसके लिए लगभग 8100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तीसरी प्रेस कॉन्फेंस

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 11 ऐलान किए हैं। इनमें से 8 खेती, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित हैं, जबकि बाकी 3 शासन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान दूध की मांग 20-25% कम हो गई। 2020-21 में डेयरी सहकारी समितियों को 2% प्रति वर्ष दर से ब्याज उपदान प्रदान करने की नई योजना लाई गई है। इस योजना में 5000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी से 2 करोड़ किसानों को लाभ होगा।

वित्त मंत्री ने कहा देश के किसान ने मुश्किल परिस्थितियों का हमेशा डटकर सामना किया है। लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे कोल्ड चेन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी। किसान की आय भी बढ़ेगी।

पीएम किसान सम्मान से किसानों को दिया गया लाभ

  • पिछले दो महीने में सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को लाभ दिया। सरकार ने 18,700 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में दिए। 74 हजार 300 करोड़ की फसल खरीद गयी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया गया। छह हजार चार सौ करोड़ की फसल बीमा की क्लेम किसानों को मिली है।

किसानी के लिए 1 लाख करोड़ की सहायता

  • वित्तमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में किसान तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन आधार भूत ढांचा की सुविधा ना होने के कारण उन्हें परेशानी होती है। इसी को देखते हुए सरकार कृषि के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ की सहायता देगी।

2 करोड़ किसानों सब्सिडी

  • किसानों को बदहाली से निकालने के लिए सरकार उन्हें ऋण के ब्याज में दो प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी।

लोकल होगा वोकल, बिहार और आंध्र प्रदेश में बनेगा कलस्टर

  • लोकल को वोकल किया जायेगा। इसके तहत बिहार के मखाना, आंध्र प्रदेश के मिर्च, कश्मीर के केसर आदि के लिए कलस्टर बनाया जायेगा। इसके लिए दस हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं।

11 करोड़ मछली पालन के लिए

  • आने वाले वर्षों में देश में मछली पालन को दोगुना किया जायेगा। इसके लिए 11 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। पशुधन की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण किया जायेगा। मुंह पका रोग के लिए वैक्सीन लगाया जायेगा। इसके लिए 13, 343 करोड़ रुपये दिया गया। डेयरी उद्योग में निजी निवेश को बढ़ाव देगी सरकार।

विकास कोष स्थापित के लिए सरकार देगी 15,000 करोड़

  • देश में पशुपालन एक प्रमुख उद्योग है, इसलिए इसके विकास और बेहतरी के लिए सरकार 15,000 करोड़ देगी ताकि आधारभूत ढांचा विकसित किया जा सके।

मधुमक्खी पालन के लिए  500 करोड़

  • सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। मधुमक्खी पालन में जुटे 2 लाख किसानों को सरकार मदद देगी।

औषधीय खेती को बढ़ावा दिया जाएगा

  • सरकार की यह कोशिश है कि गंगा नदी के किनारे औषधीय पौधों की खेती हो, इसके लिए 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

एक लाख करोड़ कोल्ड स्टोरेज और यार्ड के लिए

  • वित्त मंत्री ने कोल्ड स्टोरेज, यार्ड जैसी बुनियादी संरचनाओं के निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी संरचना कोष बनाने की घोषणा की।

अंतरराज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध हटेगा

  • किसानों को आकर्षक मूल्य पर उपज बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय कानून तैयार किया जायेगा, बाधा रहित अंतरराज्यीय व्यापार और कृषि उपज के ई-ट्रेडिंग के लिए रूपरेखा तैयार की जायेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दूसरी प्रेस कॉन्फेंस

वित्त मंत्री ने दूसरी प्रेस कॉन्फेंस में कहा कि कोरोना संकट में कृषि सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचा है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। आज हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की दूसरी किस्त की घोषणा करने जा रहे हैं। आज पैकेज छोटे किसान, प्रवासी मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए हैं। इन लोगों के लिए नौ घोषणाएं की जाएंगी, जिनमें से तीन प्रवासी मजदूरों के लिए है। आज हम प्रवासी मजदूरों पर जोर देंगे। अब तक छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ की सहायता दी जा चुकी है।  किसानों की मदद के लिए 31 मई तक ब्याज पर छूट दी गयी है।

कृषि के क्षेत्र में 86 हजार 600 करोड़ के लोन को मंजूरी

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में हमने कृषि के क्षेत्र में 86 हजार 600 करोड़ के लोन को मंजूरी दी गयी। इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। शहरी गरीब की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को 11 हजार करोड़ रुपये दिए।
  • केंद्र ने राज्यों को एसडीआरएफ के तहत सहायता देने को कहा, प्रवासी मजदूरों को शेल्टर देने की व्यवस्था की गयी है और उन्हें तीन बार का भोजन दिया जा रहा है।

शहरी गरीबों की सहायता के लिए 72 सौ  स्वयं सेवी समूह बनाये गए

  • शहरी गरीबों की सहायता के लिए सरकार ने कई प्रयास किये हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह ने तीन लाख मास्क और सेनेटाइजर बनाये हैं। जो एक बड़ी बात है। कोरोना पीरियड में 72 सौ नये स्वयं सेवी समूह बनाये गये हैं।

प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत मिलेगा काम

  • जो मजदूर अपना काम छोड़कर अपने प्रदेश लौटे हैं, उन्हें सरकार मनरेगा के तहत काम देगी। सरकार का यह प्रयास होगा कि 50 प्रतिशत मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जाये और इसके लिए सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दे दिया है।

सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने के लिए प्रयास जारी

  • वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे देश में अभी भी कामगारों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, सरकार इसके लिए प्रयासरत है। सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा।
  • इसके साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जायेंगी। सरकार यह प्रयास करेगी कि मजदूरों को ईएसआईसी की सुविधा मिले। जिन जगहों पर महिलाएं रात को काम करती हैं, वहां सुरक्षा की व्यवस्था होगी।

प्रवासी मजदूरों को 2 महीने के लिए मुफ्त राशन

  • प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 35 सौ करोड़ की सहायता दी जा रही है। 8 करोड़ मजदूरों को अगले 2 महीने तक पांच-पांच किलो चावल, गेहूं और 1 किलो चना दिया जायेगा।
  • यह सुविधा बिना राशनकार्ड वालों के लिए भी है। अगले तीन महीने में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया जायेगा।

67 करोड़ लोगों को होगा फायदा

  • गरीबों को सहायता देने के लिए सरकार अगले तीन महीने में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजन को लागू कर देगी। इस योजना के लागू हो जाने से 67 करोड़ गरीबों को फायदा होगा। एक ही राशन कार्ड पर गरीब, देश के किसी भी कोने में राशन ले सकेंगे।

प्रवासी मजदूरों को कम किराये पर घर देने की कोशिश

  • सरकार यह प्रयास करेगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे घरों का निर्माण किया जायेगा, जहां प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को कम किराये पर घर मिल सके।

5 हजार करोड़ रुपये की सहायता 50 लाख फुटपाथ दुकानदारों को

  • कोरोना काल में फुटपाथ दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन 50 लाख फुटपाथ दुकानदारों के लिए सरकार 5 हजार करोड़ रुपये की सहायता देगी।

मुद्रा शिशु लोन

  • वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा मुद्रा शिशु लोन लेने वालों को 1500 करोड़ रुपये का फायदा

क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम

  • मिडिल इनकम ग्रुप 6-18 लाख सालाना की कमाई वाले लोगों के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम 2017 में लाई गई थी, जो 31 मार्च 2020 तक ही थी।  इसे मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। इससे 2.5 लाख और लोगों को फायदा मिलेगा।

आदिवासियों को रोज़गार देने के लिए 6 करोड़ का कैंपा फंड

  • आदिवासियों को रोज़गार देने के लिए सरकार 6 करोड़ के कैंपा फंड का प्रयोग करेगी। इसमें प्रकृति से संबंधित कार्यों खासकर वृक्षारोपण के कार्यों के लिए पैसे दिये जायेंगे।

30,000 करोड़ रुपये की नाबार्ड को अतिरिक्त सहायता

  • ग्रामीण कॉपरेटिव बैंकों और आरआरबी की फसल ऋण आवश्यकता के लिए नाबार्ड को 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जायेगी। इससे 3 करोड़ छोटे और मझोले किसानों को फायदा होगा।

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पहली प्रेस कॉन्फेंस – आत्मनिर्भर भारत अभियान- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की। उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज का ऐलान आत्मनिर्भर भारत के लिए किया जा रहा है।
  • कल पीएम का आर्थिक पैकेज पर ऐलान आपने सुना, इस पैकेज पर फैसला समाज के कई सेक्शन, कई मंत्रालय और विभागों के बीच चर्चा के बाद लिया गया है।
  • कई विभागों, मंत्रालयों के अलावा पीएम मोदी खुद इस पैकेज पर चर्चा में शामिल रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- पिछले कार्यकाल में कई योजनाएं आर्थिक सुधार से जुड़ी हुई थी, पीएम फसल बीमा योजना, फिशरी डिपार्टमेंट बनाना, पीएम किसान योजना जैसे सुधार कृषि क्षेत्रों के लिए किए गए हैं।
  • सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों से जुड़े सुधार, बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन जैसे काम किए गए हैं। डीबीटी के ज़रिए लोगों के खाते में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं, किसी को बैंक तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। लोकल ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य है। बिजली उत्पादन में भारत सरप्लस देश बना है।

पीएम मोदी देश के लिए अवसर देखते हैं- केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर

  • केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना ने देश-दुनिया के सामने कई संकट खड़े किए, लेकिन इस चुनौती के समय भी पीएम मोदी देश के लिए अवसर देखते हैं।
  • कोरोना संकट में दुनिया को देखें तो भारत में हालात बेहतर है। 41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में डीबीटी ट्रांसफर किया गया। संकट के वक्त हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, ऐसी हमारी कोशिश है।

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गरीब कल्याण योजना का ऐलान

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- लॉकडाउन के बाद गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया गया था। लॉकडाउन में राशन और अनाज का वितरण किया गया, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मुहैया करवाया गया।
  • लोगों के खाते में पैसे पहुंचाए गये। दिव्यांग और बुजुर्गों को भी सहायता दी गई।

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पहली घोषणा एमएसएमई सेक्टर को लेकर

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- MSME सेक्टर लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। एक साल तक ईएमआई से राहत। कहा कि संकट में फंसी एएसएमई को लिए 20 हजार करोड़ दिया जाएगा।

10,000 करोड़ रुपये के फंड्स ऑफ फंड

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- एमएसएमई जो सक्षम हैं, लेकिन कोरोना की वजह से परेशान हैं, उन्हें कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा।

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एमएसएमई की बदली परिभाषा

  • सीतारमण ने बताया कि हम लोग एमएसएमई की परिभाषा बदल रहे हैं। अब एमएसएमई के लिए निवेश की सीमा ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ज्यादा टर्नओवर के बावजूद एमएसएमई का दर्जा खत्म नहीं होगा। एक करोड़ के निवेश वाली कंपनियां माइक्रो यूनिट होंगी।
  • कारोबार ज्यादा होने पर भी एमएमएमई का फायदा मिलता रहेगा। हर तरह के सेक्टर में लगी एमएसएमई को योजना से फायदा होगा।
  • इस सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाया जाएगा। यह फंड्स ऑफ फंड्स होगा। हम एमएसएमई की परिभाषा बदल रहे हैं। इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं कि वे परिभाषा बदले जाने से वे इससे बाहर हो जाएंगे।
  • पहले केवल निवेश के आधार तय किया जाता था अब टर्न ओवर के आधार पर भी तय किया जाएगा। एमएसएमई की परिभाषा बदलने की मांग लंबे समय से हो रही थी।
  • 25 लाख की मैनुफैक्चरिंग यूनिन पहले माइक्रो में आता था। अब इसमें बदलाव किया गया है। अब 1 करोड़ तक का निवेश माइक्रो में ही आएगा।
  • स्मॉल में 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर आएगा।
  • अब मीडियम में 20 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ का टर्नओवर आएगा।
  • 200 करोड़ की सरकारी खरीद के लिए ग्लोबर टेंडर की जरूरत नहीं होगी।
  • ये MSME के लिए बड़ी राहत है। अब उनको व्यापार करने में सहुलियत होगी।
  • लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में उठाया गया यह कदम है।
  • सभी MSME के लिए ऑनलाइन जोड़ा जाएगा क्योंकि कोरोना के बाद ट्रेड फेयर का आयोजन करना मुश्किल है। ई-मार्केट लिंकेज शुरू की जाएगी।

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ईपीएफओ को लेकर बड़ी घोषणा

  • वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन शुरू होने के वक्त कहा गया था भारत सरकार ईपीएफओ में तीन माह तक योगदान देगी। उसे अब और तीन माह तक बढ़ा दिया गया है।
  • पीएफ में अंशदान 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी किया गया।
  • केंद्र और पब्लिक सेक्टर में यह 12 फीसदी ही रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में ईपीएफओ में अंशदान घटाया गया, टेक होम सैलरी बढ़ेगी। इससे 72 लाख कर्मचारियों को फायदा। यह नियम तीन माह के लिए है।

NBFC के लिए घोषणा

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़ की स्कीम है।
  • NBFC के आंशिक ऋण योजना लाई जा रही है।

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बिजली कंपनियों को 90 हजार करोड़ की नकदी, राज्य सरकार को देनी होगी गारंटी

  • कोरोना संकट से जूझ रही डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90 हजार करोड़ रुपये की योजना। 30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की जा रही है।
  • निर्माण के काम के लिए 6 महीने तक के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है, निर्धारित समय में किए जाने वाले काम को तय तारीख से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। काम खत्म करनी की मियाद में रियायत दी जाएगी।

रियल इस्टेट के लिए घोषणा

  • रजिस्ट्रेशन और निर्माण कार्य पूरा करने की तारीख बढ़ाई जा सकती है। इससे डेवलपर्स को फायदा होगा।
  • इसके बारे में शहरी विकास मंत्रालय निर्देश जारी करेगा।

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टैक्स से संबंधित घोषणाएं

  • टीडीएस और टीसीएस को 25 फीसदी घटाया जाएग। यह कल से लागू हो जाएगा और यह अलगे साल मार्च तक चलेगा। सभी तरह के रिफंड मे तेजी लाई जाएगी।
  • पेंडिंग रिफंड का भुगतान जल्द किया जाएगा। सभी इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर 2020 तक भरा जाएगा।

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