जानें धारा 370 हटने का क्या मतलब है और इससे क्या होगा बदलाव?

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Article 370 removed from jammu and kashmir in hindi – जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाने के इस फैसले पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 खत्म होने की सूचना संसद में दी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में अनुच्छेद-370 को खत्म करने की जानकारी दी। तो चलिए आपको बताते हैं जम्मू-कश्मीर से धारा-370 खत्म होने का क्या मतलब है और इससे क्या होगा बदलाव?

Article 370 removed from jammu and kashmir in hindi

धारा- 370 खत्म होने से ये होगा बदलाव- Article 370 removed from jammu and kashmir in hindi

  •  अब जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग भी ज़मीन लेकर वहां बस सकेंगे।
  • कश्मीर का अब अलग झंडा नहीं होगा। वहां देश का तिरंगा लहराया जाएगा।
  • अनुच्छेद-370 के खत्म होने से जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान लागू होगा।
  • जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
  • जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब अलग- अलग राज्य हो गए हैं।
  • दोनों नए राज्य जम्मू-कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होंगे।
  •  जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी और राज्य सरकार बनेगी।

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  • लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। लद्दाख की कोई स्थानीय सरकार नहीं होगी।
  • जम्मू कश्मीर पुलिस राज्यपाल को रिपोर्ट करेगी।
  • जम्मू-कश्मीर की लड़कियों को अब दूसरे राज्य के लोगों से भी शादी करने की स्वतंत्रता होगी। दूसरे राज्य के पुरुष से शादी करने पर उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी।
  • जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग उपराज्यपाल होंगे।
  • अब जम्मू कश्मीर के पास अपनी पुलिस नहीं होगी।

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  • जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान का अनुच्छेद-370 लागू था। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब वहां राष्ट्रपति शासन लग सकेगा।
  • भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत अब यहां वित्तीय आपातकाल लागू हो सकेगा।
  • जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, जो अब 5 साल का होगा।
  • वहां पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
  • जम्मू कश्मीर में शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, कालाधन विरोधी कानून, सीएजी, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून और भ्रष्टाचार विरोधी आदि कानून लागू हो सकेंगे।

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