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अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को दी थी खास सौगात
अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तराखंड के साथ गहरा लगाव रहा है। तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने नवोदित पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। वाजपेयी सरकार में ही उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना था। इसके साथ ही उन्होंने राज्य को औद्योगिक पैकेज की सौगात भी दी थी। वाजपेयी जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। उत्तराखंड में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सात दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा।
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मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 60 करोड़ मिले
अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए राज्य सरकार ने 60 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। इसका निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरा होना है। कालेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराया जाएगा। अक्टूबर या नवंबर में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम यहां का निरीक्षण करेगी। एमसीआई की अनुमति मिलने के बाद अगले वर्ष एमबीबीएस में छात्र-छात्राओं को दाखिला दिया जाएगा।
नैनीताल हाई कॉर्ट ने गेस्ट शिक्षकों को दी राहत
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के गेस्ट शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को गेस्ट शिक्षकों के द्वारा 8 सप्ताह के भीतर भरने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि अप्रैल 2019 तक सभी शिक्षकों की नियुक्ति नियमित रूप से की जाए। इसके साथ ही पूर्व में नियुक्त गेस्ट टीचरों को 5 प्रतिशत का वैटेज देने के भी आदेश दिए है।
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278 मीटर लंबा आर्च ब्रिज बनकर हुआ तैयार
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 278 मीटर लंबा आर्च ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। यह पुल इतना खूबसूरत है कि उत्तरकाशी जिले की सीमा में प्रवेश करते समय स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 52.75 करोड़ की लागत से बने इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल पुल पर लोड टेस्टिंग होना बाकी है। ये ब्रिज चिन्यालीसौड़ से दिचली गमरी क्षेत्र को जोड़ेगा।
उत्तराखंड की सड़कों का होगा सौंदर्यीकरण
अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स व पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक करके कहा कि अतिक्रमण हटने के बाद शहर की सड़कों का सौन्दर्यीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा, साथ ही प्राईवेट पार्किंग, वेन्डिंग जोन व बस स्टॉप का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों से ऐसी सड़कों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है जहां पर यातायात का दबाव अधिक है, ताकि उन सड़कों का पुनर्निर्माण प्राथमिकता पर किया जाए।
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