निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, अब कोई गरीब नहीं सोएगा भूखा

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Modi sarkar coronavirus economic package India – कोरोना महामारी और लॉकडाउन से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान  वित्त मंत्री ने किसानों, गरीबों और लॉकडाउन से प्रभावित सभी लोगों के लिए  1.7 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की।  वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों की मदद की जाएगी।  गरीबों के लिए कैश ट्रांसफर भी किए जाएंगे। इसके अलावा कोरोना वारियर्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस उपलब्ध कराया जाएगा। जानिए वित्त मंत्री की घोषणा की सभी ज़रूरी बातें।

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Modi sarkar coronavirus economic package India – प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना- Pradhan Mantri garib kalyan yojana

  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब लोगों को अगले तीन महीने तक अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल दिया जाएगा। प्रति परिवार एक किलो दाल भी मिलेगी। दाल क्षेत्र के मुताबिक लोगों की पसंद की दी जाएगी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना

  • इस योजना के तहत किसानों, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनधारी और दिव्यांगों और जनधन अकाउंट धारी महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं, स्वंय सेवा समूहों की महिलाओं और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को मदद दी जाएगी।
  • किसानों को सालाना 6 हजार रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलते हैं, इसकी पहली किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों को दी जाएगी। इसका 8.69 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा।
  • जो लोग ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत मजदूरी करते हैं, उनकी दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। इसका फायदा 5 करोड़ मजदूरों को मिलेगा।
  • गरीब बुजुर्गों, गरीब विधवा और दिव्यांगों को दो किस्तों में अतिरिक्त एक हजार रुपये दिए जाएंगे, अगले तीन महीनों में। यह डीबीटी के ज़रिए उनके खातों में जाएगा।

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जनधन खाताधारक महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीना

  • 20 करोड़ जनधन खाताधारक महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने अगले तीन महीनों तक मिलते रहेंगे। इसका 20 करोड़ महिलाओं को फायदा मिलेगा।

उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर

  • उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को तीन महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। इससे 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों को फायदा होगा।

20 लाख तक बिना गारंटी लोन

  • महिलाओं के स्वंय सेवा समूह 63 लाख हैं, 7 करोड़ परिवार इससे जुड़े हैं। इन्हें 10 लाख रुपये तक गारंटी के बिना लोन मिलता था अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

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संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए दो घोषणाएं

  • संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए दो घोषणाएं की गई हैं। इपीएफ की 24% रकम अगले 3 महीने तक सरकार ही देगी। ये 100 कर्मचारियों तक के संस्थानों के लिए होगा, जिसमें 90% कर्मचारियों की औसत आमदनी 15000 प्रतिमाह है। इससे 80 लाख कर्मचारियों और 4 लाख कंपनियों को फायदा होगा।

पीएफ रेग्युलेशन में संशोधन किया गया

  • पीएफ रेग्युलेशन में संशोधन किया जाएगा ताकि इस मुश्किल घड़ी में कर्मचारी आकस्मिक निधि से 75 फीसदी तक फंड या तीन महीने के वेतन के बराबर जो भी कम है, कर्मचारी निकाल सकते हैं। इससे 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो ईपीएफओ के सदस्य हैं।

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निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों की मदद

  • राष्ट्र निर्माण में भवन और अन्य निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों की बड़ी भूमिका है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के लिए फंड है। इसमें 31 हजार करोड़ रुपये का फंड है। साढ़े तीन करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों की मदद के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है।

डिस्ट्रिक मिनरल फंड

  • राज्य सरकारों के पास यह धन उपलब्ध रहता है। इसका उपयोग स्वास्थ्य जांच, उपचार और दवाओं के लिए किया जाएगा।

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