PM Swamitva Yojana in Hindi: पीएम स्वामित्व योजना क्या है और इसके लाभ
PM Swamitva Yojana in Hindi – PM Swamitva Yojana 2022 – PM Swamitva Yojana ke labh – kya hai PM Swamitva Yojana – PM Swamitva Yojana scheme – केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास और गरीबों के कल्याण के लिए काफी सारी योजनाओं का संचालन कर रही है| इन योजनाओं से लोगों के आर्थिक और सामाजिक स्तर में काफी परिवर्तन भी हुआ है| केन्द्र सरकार द्वारा संचालित इन्हीं लाभकारी योजनाओं में एक योजना है प्रधानमंत्री स्वमित्व योजना| आइये इस योजना के बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं|
PM Swamitva Yojana in Hindi – PM Swamitva Yojana 2022 – kya hai PM Swamitva Yojana
ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज़मीन तो है और न जाने कितने समय से उस ज़मीन का उपभोग भी कर रहे हैं परन्तु उनके पास अपनी ज़मीन पर मालिकाना अधिकार साबित करने का कोई पुख्ता दस्तावेज़ नहीं है| इस कारण उन्हें अपनी ज़मीन को लेकर कभी – कभी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है| ऐसे सभी लोगों की समस्या का समाधान प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हो होगा|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना |
| लॉन्च करने वाली संस्था | केन्द्र सरकार |
| उद्देश्य | सम्पत्ति का ब्योरा इकट्ठा करना, ज़मीन पर मालिकाना अधिकार दिलाना |
| सम्बद्ध मंत्रालय | पंचायती राज मंत्रालय |
| योजना का शुभारंभ | 24 अप्रैल 2020 |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://egramswaraj.gov.in/ |
इस योजना का उद्देश्य सम्पत्ति का रिकॉर्ड इकट्ठा करके उसके ज़रिये आवसीय ज़मीन पर मालिकाना अधिकार देना है| इस योजना के अन्तर्गत ड्रोन की सहायता से ज़मीन की मैपिंग की जायेगी और आवासीय ज़मीन का रिकॉर्ड तैयार हो जाने के बाद उस ज़मीन पर शहरों की भांति कर वसूली की जा सकेगी|
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स्वामित्व योजना के काफी सारे फायदे हैं
- इस योजना के अन्तर्गत भूमि की मैपिंग प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी ज़मीन पर मालिकाना अधिकार साबित करने में आसानी होगी|
- इस योजना से ग्राम समाज के सभी काम ऑनलाइन हो जायेंगे|
- ज़मीन का ब्यौरा ऑनलाइन होने से लोग कहीं से भी अपनी ज़मीन का ब्यौरा देख सकेंगे|
- ई स्वराज पोर्टल पर ज़मीन का रिकॉर्ड देखा जा सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी ज़मीन पर मालिकाना अधिकार का सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं|
- इस योजना से लोगों को अपनी ज़मीन पर लोन लेने में भी आसानी होगी|
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देश के 6 राज्यों उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश में फिलहाल यह योजना लागू की गई है| इस योजना के द्वारा जो भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का रिकॉर्ड जानना चाहते हैं उन्हें सिर्फ ई ग्राम स्वाराज पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा| अपनी सम्पत्ति का कार्ड भी इसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं|
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