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उत्तराखंड में ट्रैफिक सुधारने को लेकर शुरु होगी अनोखी पहल

 

उत्तराखंड में ट्रैफिक की समस्या को सुधारने के लिए देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में स्कूली बच्चों की जूनियर ट्रैफिक फोर्स तैयार की जा रही है। फोर्स में शामिल बच्चों को ट्रैफिक कंट्रोल करना सिखाया जाएगा। हर जिले में स्कूलों से 15-15 बच्चे शामिल किए जाएंगे। इन बच्चों को एक महीने तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के साथ शहर के प्रमुख चौराहों पर इन्हें भेजा जाएगा। रुद्रपुर से इसकी शुरुआत की जाएगी।

 

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रिमोट कंट्रोल सिस्टम से पता चलेगा कहां है बिजली फॉल्ट

 

उत्तराखंड में बिजलीघरों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए पॉवर सिस्टम डेवलपमेंट फंड से 3.5 अरब रुपये की राशि मिलने की मंजूरी मिल गई है। इससे सभी बिजली घरों में ओवरलोडिंग, फॉल्ट की मॉनीटरिंग का काम रिमोट कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए किया जाएगा। इसकी खासियत यह है कि इससे नियमित निगरानी के चलते फॉल्ट की आशंका को कम किया जा सकेगा। किसी कारण वश फॉल्ट आया भी तो रिमोट कंट्रोल से तुरंत जानकारी मिल सकेगी, जिससे मरम्मत में लगने वाले वक्त को 50 फीसदी से अधिक कम किया जा सकेगाम

 

ओलंपिक गोल्ड मेडल हरदयाल सिंह का निधन  

 

भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हरदयाल सिंह का शुक्रवार को लंबी बिमारी के चलते देहरादून में निधन हो गया। हरदयाल सिंह ने 1956 में मेलबर्न ओलम्पिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ये 1972 से 1987 तक भारतीय हॉकी टीम के कोच भी रहे। भारत सरकार ने साल 2004 में इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित भी किया था।

 

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स्‍वच्‍छता पखवाड़े का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने किया शुभारंभ

 

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। कारपोरेशन के कार्मिक निदेशक विजय गोयल ने इस मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। टीएचडीसी प्रबंधन की ओर से कॉरपोरेट कार्यालय ऋषिकेश, परियोजना कार्यालय टिहरी, कोटेश्वर व अन्य प्रमुख कार्यालयों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 16 अगस्त से 31 अगस्त तक इस अभियान को चलाया जाएगा। लोगों में स्वच्छ भारत के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए

 

नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उत्तराखंड के प्रत्येक उद्योग की जल, वायु, ठोस अपशिष्ट और पर्यावरण से संबंधित मानकों के पालन के आकलन की रिपोर्ट छह सप्ताह में कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया हैं।कोर्ट ने कहा कि किसी भी उद्योग की 1986 के पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत जांच नही की जा रही है।  

 

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