पढ़े उत्तराखंड राज्य की पूरे दिन की बड़ी खबरें

Uttarakhand Today News In  Hindi

 

Uttarakhand Today News In Hindi

 

 

मुख्यमंत्री के आदेश पर एमडीडीए का होगा स्पेशल ऑडिट

 

शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एमडीडीए के कामकाज का ऑडिट कराने को लेकर प्रस्ताव दिया था, जिसे मंज़ूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने अब स्पेशल ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं। इसमें एमडीडीए के पूरे पांच साल के कार्यकाल का स्पेशल ऑडिट होगा। एमडीडीए की कार्यप्रणाली को लेकर लंबे समय से सवाल किए जा रहे थे, जिसका जवाब अब इस ऑडिट में मिलने की उम्मीद है।

 

 उत्तराखंड में फिर कर पाएंगे पैराग्लाइडिंग

 

उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई साहसिक खेलों की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पैराग्लाइडिंग के बंद होने से बहुत लोगों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब नियमावली बन जाने से कारोबारियों को राहत मिलेगी। इस फैसले से पर्यटन कारोबारी काफी खुश हैं।

 

गोहरी माफी गांव, ऋषिकेश में फंसे लोगों को पहुंचाया जा रहा है राहत शिविर

 

उत्तराखंड सरकार आपदा में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रही है। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से लोगों का जीवन अस्त –व्यस्त हो गया है, जिसे सरकार फिर से लाइन पर लाने की कोशिश कर रही है। गोहरी माफी ग्राम मे फंसे लोगों के लिए राहत कैंप और भोजन एवं चिकित्सा व्यवस्था की जा रही है।

 

उत्तराखंड सरकार ने पशुओं के लिए बनाई परियोजना

 

भारत सरकार द्वारा नेशनल मिशन ऑन बोवाईन प्रोडक्टिवीटी के अंतर्गत परियोजना लाई गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नर पशुओं की संख्या नियंत्रित कर मादा पशुओं की संख्या में वृद्धि करना है, ताकि दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके और देसी उच्च नस्ल के पशुओं का संरक्षण किया जा सके। इस परियोजना में भारत सरकार द्वारा दस संस्थानों का चयन किया गया। इस परियोजना में प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने वाला उत्तराखण्ड प्रथम राज्य बना है।

 

 

उत्तराखंड में बिना अनुमति के धर्मांतरण करने वालों पर होगी कार्यवाही

 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। सरकार पहले ही इसे कानून बना चुकी है, लेकिन नियमावली न होने से यह प्रभावी नहीं हो पा रहा था। अब यह कानून राज्य में लागू हो गया है। लालच या डरा धमका कर धर्मांतरण कराने पर सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें छल-कपट कर धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं का पंजीकरण रद करने का प्रावधान किया गया है। ऐसा व्यक्ति जो राज्य का निवासी है और धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसे जिलाधिकारी को शपथ पत्र के साथ पहले सूचना देनी होगी। डीएम संबंधित एजेंसी से 15 दिन के भीतर इसकी जांच कराएँगे।

 

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