Citizenship Amendment Bill: नागरिकता संशोधन बिल को मिली मंज़ूरी, जानें क्या है नागरिकता संशोधन विधेयक

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What is citizenship amendment bill 2019 in hindi – आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नागरिकता संशोधन विधेयक को मंज़ूरी दे दी गई है। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई। इस बिल को अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। इस बिल के तहत नागरिकता प्रदान करने से जुड़े नियमों में बदलाव होगा तथा अवैध प्रवासियों को बैगर दस्तावेज के नागरिकता मिलेगी। तो चलिए जानते हैं नागरिकता संशोधन बिल क्या है।

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नागरिकता संशोधन विधेयक पास – What is citizenship amendment bill 2019 in hindi

  • आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की गई। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान कुछ अहम फैसले लिए गए और नागरिकता संशोधन विधेयक को मंज़ूरी दे दी गई।
  • इस बिल को अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। इस बिल के तहत नागरिकता प्रदान करने से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाएगा तथा अवैध प्रवासियों को बैगर दस्तावेज के नागरिकता मिलेगी।
  • अपने पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक को पेश किया था लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। अब ये बिल पारित हो चुका है।

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क्या है नागरिकता संशोधन विधेयक?

  • नागरिकता संशोधन विधेयक में नागरिकता कानून 1955 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाना है।
  • मौजूदा समय में किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना अनिवार्य है।
  • इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल करना है। इन तीनों देशों के छह धर्मों के बीते एक से छह सालों में भारत आकर बसे लोगों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी।
  • इस विधेयक के ज़रिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाइयों के लिए बिना वैध दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता हासिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
  • अब नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत गैर मुस्लिम शरणार्थी यदि भारत में वैध दस्तावेजों के बगैर भी पाए जाते हैं तो उन्‍हें जेल नहीं भेजा जाएगा ना ही उन्‍हें निर्वासित किया जाएगा।

कब आया था नागरिकता कानून, अब क्या बदलाव किए गए?

  • यह कानून 1955 में आया। इसके तहत भारत सरकार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर-मुस्लिमों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को 12 साल देश में रहने के बाद नागरिकता देती है।
  • अब संशोधित विधेयक में नागरिकता मिलने की समयावधि छह साल है। 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिल सकेगी।
  • इसके लिए किसी वैधानिक दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होगी।

कौन हैं अवैध प्रवासी?

  • अवैध प्रवासी उन्हें माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हों या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हों, लेकिन उसमें उल्‍लेखित अवधि से ज़्यादा समय तक यहां रुक गए हैं।

पहले भी हो चुकी है कवायद

  • 19 जुलाई, 2016 को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद 12 अगस्त, 2016 में इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था।
  • समिति ने 7 जनवरी, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की रिपोर्ट आने के बाद 08 जनवरी, 2019 को विधेयक को लोकसभा में पास किया गया।
  • लेकिन राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सका, जिसके चलते ये बिल राज्यसभा में अटक गया।
  • अब इस बिल को कैबिनेट में पेश किया गया और कैबिनेट ने इसे मंज़ूरी दे दी है।

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