What is GNCTD Bill in Hindi: दोनों सदनों से GNCTD बिल हुआ पास, जानिए क्या है GNCTD Bill?

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What is GNCTD Bill in Hindi – GNCTD Bill 2021 – देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में एक बार फिर से केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच ठन गयी है। मामला है राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 का। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 (GNCTD BILL) को पास करा लिया। अब केवल राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह कानून पूरी तरह से बन जायेगा। इस बिल के बनने के बाद दिल्ली सरकार की शक्तियां कम हो जाएँगी और ज्यादा पावर दिल्ली के उपराज्यपाल के पास आ जाएगी। इसी वजह से केजरीवाल सरकार तिलमिलाई हुई है और इस बिल को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है।what is GNCTD bill in hindi

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आखिर क्या है ये बिल जिसको लेकर मचा हुआ है घमासान 

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 के मुताबिक दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल को सभी फैंसलों, प्रस्तावों और एजेंडा की जानकारी देना लाजमी होगा। विधेयक के मुताबिक़ यदि एलजी और मंत्री परिषद के बीच किसी मामले पर किसी भी तरह का कोई मतभेद है तो एलजी उस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। नए विधेयक के मुताबिक़ दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली विधानसभा से पारित किसी ऐसे बिल को मंजूरी नहीं देंगे जो विधायक के शक्ति क्षेत्र से बाहर हैं। वह इसे राष्‍ट्रपति के विचार करने के लिए रिजर्व रख सकते हैं।  इस बिल के बाद दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार किन मामलों पर एलजी से चर्चा करेगी किन मामलों पर नहीं यह भी उपराज्यपाल ही तय करेंगे। GNCTD बिल के मुताबिक दिल्ली विधानसभा के बनाए किसी भी कानून में सरकार से मतलब एलजी (उपराज्यपाल) से होगा। यानि कि अब दिल्ली की ज्यादातर शक्तियां सीधे सीधे दिल्ली के उपराजयपाल के पास आ जाएँगी।

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What is GNCTD Bill in Hindi

आम आदमी पार्टी इस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तिलमिलाई हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विधेयक को दिल्ली के लोगों का अपमान करार दिया है। बिल के पास होने के बाद केजरीवाल ने कहा- लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हम अपने अच्छे कामों को जारी रखेंगे। काम न रुकेंगे और न ही धीमे होंगे।

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अरविंद केजरीवाल सरकार की चिंता का मुख्य कारण यह है कि यह विधेयक अगर कानून बनता है तो दिल्ली सरकार को किसी भी कार्रवाई से पहले उपराज्यपाल से अनुमति लेना अनिवार्य हो जाएगा। इसी कारण आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है और विपक्षी पार्टियों को भी इस बिल के विरोध में उनके साथ लाने का प्रयास कर रही है।

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वहीँ दिल्ली के उपमुख़्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा- ”आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन है। दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीन कर उपराज्यपाल के हाथों में सौंप दिया गया। विडंबना देखिए कि लोकतंत्र की हत्या के लिए संसद को चुना गया जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। दिल्ली की जनता इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेगी।”

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केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी.किशन रेड्डी ने कह चुके हैं कि यह लोगों को समझना होगा कि राजधानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी सीमित शक्तियां हैं। केंद्र शासित प्रदेशों पर राष्ट्रपति अपने गवर्नरों और LG के माध्यम से शासन करते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार मतलब उपराज्यपाल है।

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