What is Swaminathan Aayog Report in Hindi – जानिए क्या है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट

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what is swaminathan report in hindi – किसान जब भी आंदोलन करते हैं तो वो हमेशा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की मांग करते हैं। हमेशा किसानों की मांग रहती है कि केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करे, जिससे किसानों को उनका सही हक मिल सके। तो आइए जानते हैं स्वामीनाथन आयोग है क्या और आयोग की सिफारिशें क्या हैं?what is swaminathan report in hindi

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कौन हैं स्वामीनाथन और स्वामीनाथन आयोग का गठन कब हुआ?  

  • प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को हमारे देश में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। स्वामीनाथन एक जेनेटिक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने साल 1966 में मेक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकिसित किए थे।
  • इसके बाद उस समय की यूपीए की सरकार ने देश के किसानों के हालातों (स्थिति) का जायज़ा लेने के लिए एक आयोग को गठित किया जिसे स्वामीनाथन आयोग कहा गया। स्वामीनाथन आयोग का गठन 18 नवंबर, 2004 को किया गया था। आयोग ने दो साल के बाद साल 2006 में कृषि में सुधार से संबंधित अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थीं, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की इस रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया जा सका।
  • ऐसा माना जाता है कि ये लागू हो जाए तो देश के किसानों की हालत में सुधार आ जाएगा। ये रिपोर्ट अनाज की आपूर्ति को भरोसेमंद बनाने और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के मकसद से बनाई गई थी।

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स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें क्या हैं

  • किसानों को फ़सल उत्पादन में लगने वाले असल मूल्य से 50 फीसदी ज़्यादा दाम दिए जाएं।
  • अच्छी पैदावार के लिए बेहतर क्वालिटी के बीज किसानों को कम से कम दामों में दिलाए जाएं।
  • खेती की पैदावार बढ़ाने से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी किसानों को दी जाए।
  • गांवों में विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल का निर्माण किया जाए।
  • महिलाओं को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाए।
  • प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को बचाने के लिए कृषि ज़ोखिम फंड बनाया जाए।
  • सरप्लस और प्रयोग ( इस्तेमाल ) नहीं हो रही ज़मीन के टुकड़ों का भूमिहीन लोगों के बीच वितरण किया जाए।
  • खेती वाली ज़मीन को और जंगल की भूमि को कॉरपोरेट आदि काम के लिए नहीं दिया जाए।
  • देश के हर किसान को उसकी हर फ़सल के लिए फ़सल बीमा की सुविधा दी जाए।
  • किसानों को खेती के लिए कर्ज़ की व्यवस्था की जाए और साथ ही ब्याज की दर कम करके 4 फीसदी किया जाए।
  • प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे किसानों को सामान्य हालात होने तक कर्ज़ वापसी में राहत दी जाए।
  • किसी अन्य बड़ी संकट से जूझ रहे इलाकों के किसानों को भी कर्ज़ वापसी में राहत दी जाए।
  • एग्रिकल्चर रिस्क फंड का गठन किया जाए।
  • देश में ग़रीबी रेखा से नीचे वाले भारतीय परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा का इंतज़ाम किए जाए।
  • किसानों को पानी की सही मात्रा मिले, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए।
  • किसान आत्महत्या की समस्या का समाधान किया जाए।

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